Arese finita nel 2021 nel report sulle intimidazioni agli amministratori locali
13 Gennaio 2023 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Associazioni, Cronaca, Impegno civile, Locale, Nazionale, Nera, Politica, Sociale |
Commenti disabilitati
|
Il dato emerso da un contenzioso in seno alla Commissione Antimafia sulla ripartizione del contributo ricevuto dal governo
ARESE – Nel 2021 Arese è entrata nel report dell’Osservatorio sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e di danneggiamento dei beni pubblici. Unico comune del territorio a essere entrato in questa triste classifica. Si è trattato di un singolo episodio e non è dato sapere se abbia riguardato il sindaco, un assessore, un consigliere comunale, un componente di un ente partecipato o se si sia trattato di un atto verso un bene pubblico.
Il dato, inquietante, è emerso per una mera diatriba in seno alla commissione antimafia sulla distribuzione di un contributo ricevuto dal governo. Ciò che è certo è che l’episodio non rientra fra i tre riconducibili alla criminalità organizzata, perché questi hanno riguardato il comune di Lonate Pozzolo.
In pratica l’anno scorso il governo Draghi ha istituito con la Legge 30/2021 (articolo 1, comma 589) un Fondo di 5 milioni di euro ripartito, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, tra gli enti locali che abbiano registrato episodi di danneggiamento al patrimonio pubblico o i cui amministratori abbiano subito atti intimidatori, alla propria persona o a familiari, risultanti dal report annuale della Direzione centrale della Polizia Criminale.
Il riparto è effettuato per il 60 per cento in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o danneggiamento subiti da ciascun ente e per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente.
La normativa prende in considerazione solo le intimidazioni legate alla funzione di amministratore locale (e non anche quelle legate alla sfera privata), mentre gli episodi di danneggiamento di edifici scolastici di ogni ordine e grado sono attribuiti al comune sul cui territorio è ubicato il plesso.
Le intimidazioni ai danni dei sindaci metropolitani vengono attribuiti al comune capoluogo.
L’ente beneficiario può utilizzare la somma ricevuta a sua discrezione per iniziative di promozione della legalità, per misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali vittime delle intimidazioni.
Stando ai parametri della normativa, Arese ha incamerato un contributo di 6.707,91 euro e li ha destinati al primo capitolo della normativa sulla base di una proposta avanzata a novembre dalla componente della maggioranza della Commissione comunale Antimafia così di seguito:
1) per l’organizzazione di una mostra itinerante dell’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli – Milano per la diffusione della cultura della legalità e della coscienza antimafiosa, con connessa attività di formazione degli studenti delle scuole di Arese; 2) per l’acquisto e la distribuzione di volantini realizzati dall’Associazione Sos Italia Libera, volti a sensibilizzare i piccoli imprenditori aresini alle tematiche legate alla lotta all’usura; 3) per l’acquisto e la distribuzione agli alunni delle scuole superiori, nonché presso la biblioteca di Arese di libri a fumetti della BeccoGiallo di Padova; 4) per la produzione di un podcast della stazione Radio 20 Zero con il coinvolgimento del collettivo Young Do It.
Il 22 dicembre la giunta Palestra, approvando la proposta, ha provveduto alla suddivisione dei 6.707 euro stanziando 85,40 euro per la stampa e distribuzione di 3mila euro volanti volti a sensibilizzare i piccoli imprenditori contro l’usura; 2mila euro perla produzione del “Podcast su storie di Vittime innocenti di Mafia” alla stazione Radio 20 Zero; mille euro all’associazione Barabba’s Clown per la presentazione del podcast in continuità con la co-progettazione dello spazio “Youngdoit” per il periodo ottobre 2022-giugno 2024 e di attività innovative e sperimentali di educativa territoriale e animazione di comunità; 1.650 euro per la realizzazione al Centro civico Agorà dello spettacolo teatrale “Aspide, Gomorra in Veneto” a cura dell’Associazione Circuito PalcofOnico – Archipelagos Teatro; 1.361,51 euro per l’acquisto di libri e giochi in scatola per la Biblioteca comunale per costituire una piccola “Biblioteca della Legalità“.
Ed ecco il contrasto. E’ stata totalmente ignorata la proposta della vice presidente della Commissione Antimafia, Michaela Piva, di destinare 300 euro quale contributo all’associazione antimafia Peppino Impastato per l’allestimento della mostra itinerante sulle vittime della mafia con la motivazione che l’associazione non emetteva fattura.
La presidente dell’associazione Silvia Gissi tiene però a precisare che l’organismo pur non avendo partita Iva ha un suo codice fiscale e che in altri comuni viene fatta una determina per questo tipo di eventi. La Peppino Impastato nasce come gruppo in seno alle Agende Rosse di Salvatore Borsellino, ma si è costituita in forma autonoma nel 2018 per perseguire fini più ampi.
Tornando alla polemica, la giustificazione addotta dagli uffici alla consigliera comunale Piva è stata che la cifra non poteva essere destinata alla Peppino Impastato in quanto non vi sarebbe un regolamento volto a consentire questo tipo di contributi ad associazioni senza partita Iva. Ma obbietta ora Piva: “Laddove non è vietato, è permesso”.
Ombretta T. Rinieri
Articolo pubblicato su “Il Notiziario” del 13 gennaio 2023 a pag. 57